आदरणीय मुख्यमंत्री जी,
सादर अभिवादन,
अगर बिहार से मजदूरों के पलायन को रोकना है तो नरेगा के तहत रोजगार योजनाओं के सफल संचालन के लिए प्रतिबद्ध होना होगा । मजदूरों के लिए इतनी महत्वपूर्ण योजना शायद पहले कभी नहीं आई । इस योजना के सफल संचालन में सबसे बड़ी बाधा हमारे द्वारा चुने गये मुखिया एवं अन्य पंचायत प्रतिनिधि ही हैं और शायद मुख्य वजह सरकार से भय का अभाव है । योजनाएँ कागजों पर चलायी जाती हैं, जाली जॉब कार्ड पर मजदूरी का भुगतान लिया जाता है, गलत मस्टर रॉल सुपुर्द किया जाता है, और हर साल प्रत्येक पंचायत में ८-१० लाख रुपए का घोटाला किया जाता है । आप जन जागरण अभियान अरररिया के द्वारा किए गए सोशल ऑडिट की अगर जानकारी लें, तो वास्तविकता का पता चल जाएगा । मैं आशीष रंजन और कामायनी को व्यक्तिगत रुप से जानता हूँ और उनके पास नरेगा के सोशल ऑडिट के लिए एक व्यापक योजना है । अगर आप सही में नरेगा का सफल कार्यान्वयन चाहते हैं तो इनके द्वरा आयोजित सोशल ऑडिट की तरह ही प्रत्येक पंचायत में सोशल ऑडिट का आयोजन करा सकते हैं, और उसमें प्राप्त शिकायतों पर दण्डात्मक कार्रवाई की भी जरुरत है, ताकि भविष्य में कोई इस योजना को लूट योजना बनाने की हिमाकत ना करे । एक तरफ बिहारी मजदूर दूसरे राज्यों में मानसिक, शारीरिक तथा आर्थिक शोषण के शिकार हो रहे हैं तो दूसरी तरफ हमारे द्वारा ही चुने गए पंचायत प्रतिनिधि तथा संबद्ध पदाधिकारी मिलकर नरेगा जैसी महत्वपूर्ण योजना की ऐसी की तैसी कर रहे हैं । मैं आशीष एवं कामायनी के हिम्मत एवं पहल की दाद देता हूँ ।
विश्वासी-
रजनीश कुमार
www.rajnisharai.blogspot.com
सादर अभिवादन,
अगर बिहार से मजदूरों के पलायन को रोकना है तो नरेगा के तहत रोजगार योजनाओं के सफल संचालन के लिए प्रतिबद्ध होना होगा । मजदूरों के लिए इतनी महत्वपूर्ण योजना शायद पहले कभी नहीं आई । इस योजना के सफल संचालन में सबसे बड़ी बाधा हमारे द्वारा चुने गये मुखिया एवं अन्य पंचायत प्रतिनिधि ही हैं और शायद मुख्य वजह सरकार से भय का अभाव है । योजनाएँ कागजों पर चलायी जाती हैं, जाली जॉब कार्ड पर मजदूरी का भुगतान लिया जाता है, गलत मस्टर रॉल सुपुर्द किया जाता है, और हर साल प्रत्येक पंचायत में ८-१० लाख रुपए का घोटाला किया जाता है । आप जन जागरण अभियान अरररिया के द्वारा किए गए सोशल ऑडिट की अगर जानकारी लें, तो वास्तविकता का पता चल जाएगा । मैं आशीष रंजन और कामायनी को व्यक्तिगत रुप से जानता हूँ और उनके पास नरेगा के सोशल ऑडिट के लिए एक व्यापक योजना है । अगर आप सही में नरेगा का सफल कार्यान्वयन चाहते हैं तो इनके द्वरा आयोजित सोशल ऑडिट की तरह ही प्रत्येक पंचायत में सोशल ऑडिट का आयोजन करा सकते हैं, और उसमें प्राप्त शिकायतों पर दण्डात्मक कार्रवाई की भी जरुरत है, ताकि भविष्य में कोई इस योजना को लूट योजना बनाने की हिमाकत ना करे । एक तरफ बिहारी मजदूर दूसरे राज्यों में मानसिक, शारीरिक तथा आर्थिक शोषण के शिकार हो रहे हैं तो दूसरी तरफ हमारे द्वारा ही चुने गए पंचायत प्रतिनिधि तथा संबद्ध पदाधिकारी मिलकर नरेगा जैसी महत्वपूर्ण योजना की ऐसी की तैसी कर रहे हैं । मैं आशीष एवं कामायनी के हिम्मत एवं पहल की दाद देता हूँ ।
विश्वासी-
रजनीश कुमार
www.rajnisharai.blogspot.com
जमुआ पंचायत में संपन्न सोशल ऑडिट में उभरे तथ्य-
http://in.jagran.yahoo.com/news/national/general/5_1_6004372.html
Complaint Number / शिकायत संख़्यां [99999-0401100104]
जवाब देंहटाएंResponsible Officer:
उत्तरदायी अधिकारी: CM SECRETARIAT
Status:
स्थिति: Pending
अन्वेषण जारी
Dear Rajnishji,
जवाब देंहटाएंI read your blog and often wonder whether there is something inherently wrong with our society at large? Are we actually dishonest, greedy, corrupt, immoral - on the contrary we were always known to be otherwise - the gradual degradation of moral values that has taken place is unexplainable. On one hand we have examples of divinity on this very land that the westerners seek, but the few of the kind that you bring out are out to overtake all goodness. It is essential that you continue your campaign in bringing out these issues to light and expose the rot to the extent possible. May you succeed in your effort and I close with a request to all readers to join and strengthen the hands of Rajnishji in this effort of his. good luck and best wishes
Manoj
http://personnel.bih.nic.in/Documents/san-702-19-01-11.pdf
जवाब देंहटाएंSuspension order of DDC Araria.
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जवाब देंहटाएंComplaint Number / शिकायत संख़्या [99999-0401100104] Received At Office:
जवाब देंहटाएंप्राप्ति कार्यालय: CMSEC / CM SECRETARIAT Currently At Office:
वर्तमान कार्यालय: SECRETARY Rural development
Status:
स्थिति: Replied
Replied Department:
विभाग: Rural development
ग्रामीण विकास
Print Petition Status / आवेदन स्थिति प्रिन्ट करें Home / घर
Petition History (Public) CMSEC:
Status/स्थिति: Pending
Reply/निवारन: .
The responsible authority is hereby requested to look into the matter and do needful. Deadline set for Reply is 14 Days.
(Private) SEC_RURALDEVELOPMENT:
Status/स्थिति: Pending
Reply/निवारन: आवेदक के आवेदन को यथोचित कार्रवाई हेतु उप विकास आयुक्त, अररिया को भेजा जाता है । कृपया कृत कार्रवाई से विभाग को भी अवगत कराने की कृपा करें ।
The responsible authority is hereby requested to look into the matter and do needful. Deadline set for Reply is 7 Days.
(Public) SEC_RURALDEVELOPMENT:
Status/स्थिति: Replied
Reply/निवारन: आवेदक के आवेदन को यथोचित कार्रवाई हेतु उप विकास आयुक्त, अररिया को भेजा जाता है । कृपया कृत कार्रवाई से विभाग को भी अवगत कराने की कृपा करें ।